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Where is China Heading on Tibet?
Remarks by Lodi Gyaltsen Gyari to the Council on Foreign Relations Washington, DC, April 23, 2012
You know that I have been leading the Tibetan delegation for the dialogue with the Chinese government for the last many years. But I am not here today to give you a report on my progress because there is nothing new to say on that front. My last meeting with my counterparts in Beijing was in January 2010. Ever since, despite sincere and serious efforts on my part, we have been unable to reconvene. With the very critical situation in Tibet, the leadership changes both in Beijing and Dharamsala, and due to some other factors, I do not see any prospect for an early resumption, at least under my watch. However, having spent decades on this effort, I still do passionately believe that ultimately the only way for the Tibetans and Chinese to find a mutually acceptable solution for Tibet is through dialogue. I hope therefore that farsighted thinking and a resurgence of political will can prevail over intransigence among China’s leaders, and I am pleased that the democratically-elected Tibetan leader Dr. Lobsang Sangay the Kalon Tripa (Chairman of the Cabinet) has repeatedly expressed a strong continuing commitment to pursue the Middle Way approach initiated by His Holiness the Dalai Lama.
Every struggle is unique. In the case of the Tibetan struggle, its uniqueness is derived from the nature of the Tibetan people, the Tibetan Buddhist culture, and the deep historical and personal bond between the Tibetans and His Holiness the Dalai Lama.
Even after he devolved his political authority to an elected leadership in 2011, the Dalai Lama’s world view -- shaped by the extraordinary, sometimes tragic experiences of his life; the scores of world leaders, including Pandit Jawaharlal Nehru, Mao Zedong and other towering figures with whom he met; and his unwavering commitment to peace and non-violence – make the person of the Dalai Lama key to bringing to a close a conflict that has endured for more than 60 years.
Today, I would like to draw attention to some emerging elements in this long conflict and to share with you my serious concern that unless these elements are taken care of, the foundation for any eventual negotiated solution may be lost.
Since I was a fairly young man, I have been privileged to serve His Holiness the Dalai Lama and, in recent years, I have been His Holiness’ chief interlocutor in talks with the Chinese leadership. As a cabinet member of the Tibetan administration in exile and Special Envoy of His Holiness the Dalai Lama, I have also had close interactions with leaders and officials at various levels of governments in different parts of the world. Growing up in India’s environment of freedom and democracy has deeply enriched my thinking, and I have been especially fortunate to know and, in many cases, to work closely with a galaxy of Indian intellectuals and political leaders. Here in the United States, where I have been actively engaged in advancing the Tibet cause for nearly 25 years, I have also had the opportunity to know many scholars, government leaders, and officials who have handled Asia, and specifically China policy. Many of them were kind enough to extend to me their personal friendship and mentoring, such as the late Ambassador Richard Holbrooke. I have greatly benefited from the wisdom and guidance of many of these fine people. My 30 years of dealing with Chinese leaders, including with members of the Politburo of the Communist Party, has also provided me with first-hand exposure to their views and priorities, and also their concerns.
These experiences have informed my diplomacy on behalf of His Holiness the Dalai Lama, and I would like to believe that I have served him and the Tibetan struggle better because of the information and access I have been given. I hope my remarks today will be received in the spirit in which others have shared their insights with me – and as an elder Tibetan diplomat who has lived through these historic times and whose institutional memory is longer than some of those who are less familiar with Tibet yet may be shaping Tibet policy today.
The history of relations between Tibet and China – and between Tibetans and Chinese – is complex and cannot be understood simply in the context of the relatively young People’s Republic of China. This may seem like an obvious assertion were it not for the fact that many of us do not study history sufficiently, and our friends in Beijing seem intent on convincing today’s policy-makers not only that ‘Tibet is an inalienable part of China’ but also that relations with the PRC must be predicated on a notion – incorrectly applied to Tibet – that support for the Tibetan struggle violates the ‘one China’ principle.
The present Tibet-China relationship has its roots in China’s military invasion of Tibet in 1949/50 and in the ‘Seventeen Point Agreement for the Peaceful Liberation of Tibet’ imposed on the Tibetans in 1951.
At this juncture, let me turn to a number of issues that potentially affect policy choices facing governments in Asia, Europe and the United States, as well as those of the Tibetan exile leadership. These correspond with three very serious concerns I have with respect to: international behavior relating to Tibet, the possible direction of Chinese policy with respect to Tibetan autonomy, and the alarming situation in Tibet itself.
First, as I mentioned already, I wish to address a phantom cause for paralysis affecting the ability of some governments to put in place a credible and flexible policy on Tibet and the worsening situation there. This is the well known – but apparently ill understood—‘one-China’ policy invoked by the Chinese government to prevent legitimate inquiry or engagement by members of the international community with respect to Tibet.
The ‘one-China’ policy, as you must know, was created in the early 1970s as the instrument that enabled the United States to establish relations with the People’s Republic of China and maintain relations with the Republic of China on Taiwan.
Then U.S. President Richard Nixon and his national security assistant Henry Kissinger were responding to the Communist Chinese leaders’ need for assurances on U.S. policy with respect to Taiwan when they told Chinese Premier Chou Enlai and Communist Party Chairman Mao Zedong that the United States was not pursuing a ‘two-Chinas’ policy. In the 1972 Shanghai Communiqué, the United States artfully acknowledged that “all Chinese on either side of the Taiwan Strait claim that there is but one China and that Taiwan is part of China… and the United States does not challenge that position.”
This ‘one-China’ policy paved the way for the joint communiqué establishing diplomatic relations between the United States and the People’s Republic of China on January 1st, 1979, and the adoption by the United States Congress of the Taiwan Relations Act that same year. Under the 1979 agreement, the United States recognizes the PRC government as the sole legal government of China, while the Taiwan Relations Act set out the nature of relations the United States would maintain with Taiwan in terms that were not inconsistent with the ‘one-China’ policy but protected the status quo and therefore the status of Taiwan, whatever that might be.
Adherence to the ‘one-China’ policy has been reiterated by successive American Administrations, sometimes making explicit reference to the communiqués mentioned above or to Taiwan’s unchanging status. Although the ‘one China’ policy was articulated in the context of US-China and US-Taiwan relations, Beijing increasingly demands that other governments with whom it establishes or maintains relations also endorse this ‘one-China’ policy.
What is the relevance of this discussion to Tibet? If one has to look for any reference point for China-Tibet relations, it is not the 1972 Shanghai communiqué, but the ‘17 Point Agreement,’ previously mentioned. In fact, the lack of relevance of the ‘one China’ policy is precisely what I would like to address. No Tibetan government has ever claimed to be the government of China, so the application of the ‘one-China’ policy to Tibet – or for that matter, the PRC government’s ‘one China’ principle that stresses the inalienability of both Taiwan and mainland China as parts of a single ‘China’ -- simply does not arise.
We have our differences with China’s leaders when it comes to the history of Tibet and our historical independence from China but, as you well know, His Holiness the Dalai Lama’s proposals and statements concerning ways to resolve the Tibetan question all envisage solutions that respect the sovereignty and territorial integrity of the People’s Republic of China as the state is constituted today. These proposed solutions call for the exercise by Tibetans of genuine autonomy within the People’s Republic of China and within the framework of its constitution – not for independence.
Yet, the PRC government vigorously pursues efforts to extend the applicability of ‘one China’ to Tibet and, in recent years, it has misled a number of governments into believing not only that the ‘one-China’ policy applies to Tibet, but that it restricts the extent to which their government officials can interact with Tibetan leaders in exile, including His Holiness the Dalai Lama. We believe that the intended effect of China’s initiative is to limit outside governments from playing a constructive role in promoting a mutually acceptable negotiated solution for Tibet. Indeed, by accepting the applicability of ‘one China’ to Tibet, governments are subtly aligning themselves with the Chinese position that the Dalai Lama is trying to ‘split’ China.
While the PRC government is trying to intimidate some governments into believing that meeting with Tibetan exile leaders would violate the ‘one-China’ policy, in reality, this assertion is counter-intuitive to the policy. If there were a connection, the adherence by any government to the ‘one-China’ policy would have the opposite effect. Since the policy was developed precisely to make it possible for the United States to continue to conduct relations with Taiwan while recognizing the PRC government as the sole government of China, if the policy were at all relevant to Tibet, it then should enable governments to conduct relations with the Tibetan exile leadership and His Holiness the Dalai Lama without incurring Beijing’s displeasure.
Ironically for the Chinese assertion, the United States Government actually directs its officials, through the implementation of the Tibetan Policy Act (P.L. 10-228, Sec. 611) to “maintain close contact with religious, cultural and political leaders of the Tibetan people…” Those European and other foreign ministry officials, or their advisors, who uncritically accept Beijing’s opposite argument should do proper analysis before they caution their own political leaders not to cross this non-existent line on Tibet.
Every government has the right to engage with the Tibetan leadership without affecting its solemn adherence to the ‘one-China’ policy and, I would argue, even has the duty – out of self- interest and in the interest of global peace – to promote a peaceful solution to the issue by engaging with both sides in the conflict. With the transfer of power in Dharamsala, it is critical that governments are prepared to look ahead and make policy decisions based on direct relations with the new democratically elected leadership whose authority is derived directly from the Tibetan people in exile and is seen by Tibetans inside Tibet to be derived directly from His Holiness the Dalai Lama.
I need not tell you that Tibet is situated in a strategically important place in Asia, at its very heart between the two largest populations of the world (the Chinese and the Indian), and it shares its remaining border with the Islamic populations of Afghanistan, Pakistan and Central Asia. One also must not lose sight of the importance of the Tibetan plateau as the ‘third pole’ or the Earth’s third largest store of ice. And, as climate change continues or even accelerates the melting of Tibet’s glaciers, water issues originating in Tibet will have effects that resonate far beyond, impacting both the water supply for billions of people and the atmospheric circulation over much of the planet.
Instability on the Tibetan plateau can therefore have wide ramifications. It should be considered too that the kind of violent extremism we are seeing in other parts of the world is not seen in Tibet where His Holiness the Dalai Lama and the tenets of the Tibetan Buddhist culture -- struggling against great odds to survive -- have been moderating factors against the destabilizing and potentially dangerous effects of hate propaganda, increasing tensions and economic inequalities between Tibetans and Chinese, and other risk factors in Tibet. Governments and world leaders seen to engage with Tibetans, especially with His Holiness the Dalai Lama, endorse the message that dialogue and non-violence is a laudable path to follow to bring about change. Fear and even refusal to meet with Tibetan leaders sends the opposite signal to those around the world who stand before the choice of whether to pursue their objectives through dialogue and democratic means or through the use of violence. European and other government leaders who wish to stand for non-violent conflict resolution and against the use of deadly force should be mindful of how they demonstrate their convictions and, in the case of Tibet, they should follow the example set by successive U.S. Presidents, Secretaries of State and congressional leaders and stand by His Holiness the Dalai Lama and with the Tibetan people.
Turning to Chinese policies on Tibet, I note with concern the recent article by a person of standing within the Chinese Communist Party advocating the scrapping of the Chinese constitutional provisions and laws on autonomy as they apply to the Tibetans and other nationality minorities within the PRC. This should not be read as an expression of an over-zealous individual’s view. Since some years, a certain academician with strong ties to the Communist Party leadership dealing with the Tibetan issue has also been advocating this view in various forums. It is important to understand the consequences of the implementation of such ideas, for they are considerable.
His Holiness the Dalai Lama’s proposals and the position of the Tibetan exile administration, supported by many international experts and governments alike, is that the situation in Tibet should be resolved by transforming what is now merely a nominal autonomy for Tibetans under the Chinese constitution and laws into a genuine and effective autonomy. We are convinced that our primary goal of restoring the right of Tibetans to live as Tibetans according to our culture, values and religious traditions can best be achieved if Tibetans can govern themselves under a system of devolution of power from the central government to the Tibet Autonomous Region and its contiguous Tibetan autonomous prefectures and counties in the People’s Republic of China (where half of all Tibetans live). The international community is increasingly aware of the benefits of decentralization of power and the contribution of autonomy arrangements in the resolution and prevention of conflicts, especially in multi-ethnic states. The autonomy Tibetans are asking for, as set out in detail in the Memorandum on Genuine Autonomy for the Tibetan People that my delegation presented to the Chinese government in our 8th round of dialogue in November 2008, respects the Chinese constitutional framework and is in line with the best practice of states in the area of autonomy.
Instead of supporting the implementation of real autonomy in Tibetan areas within the People’s Republic of China, the proposal I am referring to advocates the opposite position. In the name of promoting Chinese nationalism it calls for eliminating ethnicity and minority status for Tibetans coupled with assimilationist policies, such as requiring that Tibetan children study Chinese culture as the aspirational culture. The policy being advocated is one that negates the distinctiveness of Tibetans and other non-Chinese and would hasten the serious cultural destruction already underway in Tibet.
The recently-concluded session of the Chinese National People’s Congress did not take up these suggestions, but these ideas are dangerous all the same. If these ideas were to lead to changes in the autonomy laws, such a development would have serious ramifications internationally, in Tibet, and for prospects of achieving a negotiated solution to the Tibet question – because it is on the basis on a genuinely autonomous Tibet that His Holiness the Dalai Lama has been able to build a consensus among Tibetans for a future of coexistence with the Chinese.
The international ramifications should be carefully weighed by any Chinese leader contemplating this radical policy move. It is necessary to consider that the recognition by certain governments of China’s claim to Tibet was conditioned through various diplomatic exchanges on the understanding that Tibet’s distinctive identity would be respected as an autonomous area within the People’s Republic of China. Perhaps most important in this regard was India’s demand and China’s explicit assurance, given by Prime Minister Chou Enlai to Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru in 1956.
Given India’s proximity to Tibet and its long relations with that country and with China, the Indian government’s position and the assurances given to it by the People’s Republic of China are particularly important because these factors clearly affected the actions and positions of other states whose governments have continued, as has the Government of India, to emphasize the autonomy of Tibet while recognizing it to be a part of the People’s Republic of China. Joint communiqués between India and China make the important distinction when dealing with Tibet of referring to the autonomous status of the Tibetan region. A revocation of Tibet’s autonomy by China or a further dilution of its meaning cannot be taken lightly by these governments and could have serious consequences for China and the region.
What China’s leaders must also realize is that by reneging on the promises of autonomy in the constitution – even if they are unfulfilled – would severely impact the Tibetan position on the question. His Holiness the Dalai Lama’s Middle Way approach is premised on the supposition that a middle ground between independence and the current centralist dictatorship is possible within the framework of the People’s Republic of China and its constitution. That middle ground is genuine autonomy. If the constitutional basis for autonomy were to be removed from the Chinese constitution and if, therefore, a Middle Way approach could no longer be accommodated within the People’s Republic of China and its constitution, then Tibetans would be compelled to look for a totally different approach.
When we look at the volatile situation in Tibet today, we could well be witnessing a preview of what is yet to come if Tibetans there do not soon experience a considerable, tangible and meaningful change in China’s policies and practices or are at least given a realistic expectation for such change. The terrible and tragic wave of self-immolations in eastern and northeastern Tibet – the Tibetan areas of Kham and Amdo – are unquestionably the direct result of Tibetans living under daily circumstances of oppression. The Chinese government’s failure to grasp the reality of this situation and to act responsibly is of serious concern to many governments.
Prospects for deepening religious repression in Tibet, continuing vituperative attacks against His Holiness the Dalai Lama, constraints on culture, including in the area of Tibetan language use, escalating tensions between Tibetans and Chinese as a result of economic disparities, the yet unknown impact of China’s radical social experiment with nomad settlement – all of these developments forecast an intensification and broadening of the protest movement in Tibet.
His Holiness the Dalai Lama has always called on the people to refrain from using violence and has courageously reached out to China’s leaders over the years. The willful disregard of Chinese leaders to his proposals – and to the plight of the Tibetan people – has placed at risk the peace and stability of Tibet. I do not expect Tibetans to turn to violence as long as His Holiness is present as the symbol of the Tibetan nation and its spirit. However, a continuation of the current level of repression in Tibet – or a worsening of it, which some observers expect—will increase Tibetan resistance, as people feel they have little left to lose.
In circumstances of intense government repression against its own citizens – or of open conflict – the international community has coalesced around the Responsibility to Protect or R2P principle. This principle has been invoked in UN debates on Darfur, Burma, Libya and elsewhere, and the UN has established a framework for its implementation, including the role of early warning. The exercise of sovereignty is a privilege and responsibility that is derived from the will of the people, and it prohibits their abuse. In the case of mass atrocities, the international community has a responsibility to intervene to assist the people and protect them from intolerable harm. Intervention need not be military in nature: that is clearly a measure of last resort.
China, with Russia, has used its veto in the Security Council to block a UN Resolution on Syria that would have embraced R2P as a justification of intervention, claiming the Security Council had no role in the internal affairs of a state. But the People’s Republic of China is not immune to the will of the people it governs or to the condemnation of the international community when it violates international norms of behavior. And Tibetans will inevitably continue to appeal to the international community, despite the major obstacles they may encounter in that endeavor. They have no choice but to do so in the face of the Chinese government’s refusal to address their real and legitimate grievances. The risk factors are in place in Tibet. Unless China’s leaders change their course, with a more responsible approach, I believe that the international community must be increasingly vigilant and prepared to act in a qualitatively different manner to help save Tibet.
Thank you.
Above is the orignal.
Folllowing translations are done by Google Auto Translator. They are provided as is. I do not read or write Chinese or Hindia.
哪裡是中國對西藏的標題？
堅贊嘉日洛理事會外交關係，華盛頓特區，2012年4月23日備註
你知道，我一直領先的西藏代表團在過去的許多年，與中國政府對話。但我今天在這裡給你對我的進步的報告，因為沒有什麼新說，在這一方面。我與我的同行在北京的最後一次會議是於2010年1月。從那時起，儘管我的真誠和認真的努力，我們已經無法重新召集。領導與西藏情況十分危急，在北京和達蘭薩拉的改變，由於其他一些因素，我看不到任何前景，為早日恢復，至少在我的手錶。然而，花了幾十年來這方面的努力，我仍然不熱情相信西藏人的唯一途徑和中國西藏找到一個雙方都能接受的解決方案，最終通過對話。因此，我希望能戰勝中國領導人之間的不妥協，有遠見的思想和政治意願回潮，我很高興，民選的西藏精神領袖博士洛桑桑蓋的噶倫赤巴（內閣主席）曾多次表達了強烈的持續承諾奉行中道的方法，由尊者達賴喇嘛發起。
每一個鬥爭，是獨一無二的。在西藏鬥爭的情況下，其獨特之處是來自西藏人民，西藏的佛教文化，和深厚的歷史和個人之間的西藏人和達賴喇嘛尊者債券的性質。
即使在他移交給他的政治權威，在2011年選舉產生的領導，達賴喇嘛的世界觀 - 塑造非凡，有時悲慘的經歷，他的生命;分數的世界各國領導人，包括尼赫魯，毛澤東等偉人與他會見，他堅定地致力於和平與非暴力 - 密切，忍受超過60年的衝突使達賴喇嘛的關鍵人。
今天，我想提請注意一些新興元素在這漫長的衝突，並與你分享我的嚴重關切，談判達成的任何最終解決方案的基礎，除非這些因素都照顧，可能會丟失。
因為我是一個相當年輕的男子，我一直特權服務尊者達賴喇嘛，近年來，我一直在與中國領導人的會談法王“首席對話者。作為西藏流亡和法王達賴喇嘛的特使政府的內閣成員，我也有過在世界不同地方的各級政府領導人和官員的密切互動。印度的自由和民主的環境中長大，已經深深地豐富了我的想法，我一直特別幸運，要知道，在許多情況下，密切與印度的知識分子和政治領導人的星系。在美國，我一直在積極從事近25年來在推進西藏事業，我也有機會認識許多學者，政府領導人和官員處理亞洲，特別是中國的政策。他們中許多人還跟延伸到我自己的個人友誼和指導，如後期大使理查德•霍爾布魯克。我已經大大受益於許多這些優良人民的智慧和指導。處理與中國領導人，包括與共產黨中央政治局委員，我30年我還提供了第一手接觸到他們的意見和優先事項，也是他們的關注。
這些經驗法王達賴喇嘛的代表已通知我外交，我想相信，我曾因為我所得到的信息和訪問，他和西藏的鬥爭更好。我希望我今天的發言將收到在別人與我分享他們的見解的精神 - 作為一個老西藏外交官已通過這些歷史時期，其機構記憶長於那些不太熟悉與西藏的一些生活但可以塑造今天的西藏政策。
與西藏人和中國 - 歷史 - 西藏和中國之間的關係是複雜的，不能簡單地理解背景的相對年輕的中國人民共和國。這可能看起來像1顯而易見的說法是它不，我們很多人沒有不研究歷史充分，和我們在北京的朋友似乎令人信服今天的決策者不是唯一的，“西藏是1對中國領土不可分割的一部分”，但也意圖與中國關係必須取決於一個概念 - 錯誤地應用到西藏 - 西藏的鬥爭，支持違反'一個中國'的原則。
西藏目前中國的關係有它的根在中國對西藏的軍事入侵，在1949/50，並在對西藏人在1951年實行“和平解放西藏的十七點協議”。
在這個時刻，讓我談談一些問題，可能會影響在亞洲，歐洲和美國的政府，以及西藏流亡領導者面臨的政策選擇。這些符合三個非常嚴重的問題，我方面有：西藏，與西藏自治方面可能對中國的政策方向，並在西藏本身的令人震驚的局勢有關的國際行為。
首先，正如我已經提到的，我想解決幻象原因的影響，一些國家的政府對西藏的可靠和靈活的政策和不斷惡化的局勢，有能力落實到位癱瘓。這是眾所周知的 - 但顯然病患的理解，“一個中國”援引中國政府的政策，以防止合法查詢或參與國際社會的成員，與西藏。
“一個中國”的政策，你要知道，在20世紀70年代初創建的儀器，使美國與中國人民共和國建立關係，並保持與中國的中華民國在台灣的關係。
當時的美國總統理查德•尼克松和他的國家安全事務助理亨利•基辛格與台灣方面響應中國共產黨領導人對美國的政策保證需要時，他們告訴中國總理周恩來和共產黨主席毛澤東，美國不追求“兩個中國”政策。在1972年的上海公報，美國巧妙地承認說：“所有在中國無論是台灣海峽索賠方有只有一個中國，台灣是中國的一部分，美國不挑戰這一立場。”
這“1，中國”政策鋪平了道路的聯合建立的聯合國合眾國和對中國人民共和國之間月1日頭獎，1979年建交公報的方式，並通過的聯合國合眾國國會與台灣關係法“，同年。根據1979年的協議，美國承認中華人民共和國政府作為中國的唯一合法政府，而“與台灣關係法”載，美國將在不違背“一個中國的條件與台灣保持關係的性質“政策，但保護的現狀，因此台灣的地位，無論可能。
已重申堅持“一個中國”的政策，美國歷屆行政，有時以上或台灣不變的地位提到的公報明確提及。雖然在美中國與美台關係中闡述的'一個中國'政策，北京越來越多的要求，與之建立或維持其他政府的關係也贊同這個'一個中國'政策。
什麼是本次討論有關西藏？如果你有尋求任何對中國西藏的關係的參考點，它是1972年的上海公報，但'17點協議“，前面提到的。事實上，缺乏相關的'一個中國'的政策，這正是我想解決。沒有西藏政府一直不斷聲稱中國政府，所以，在“1，中國的政策應用到西藏 - 或為此事，在中國政府的”1中國“的原則，強調的兩個台灣和中國大陸不可分割作為一個單一的'中國'的部分 - 根本不會出現。
我們有我們與中國領導人的分歧，在西藏的歷史和我們從中國歷史的獨立性，但是，你們也知道，他的尊者達賴喇嘛的提案和發言方式解決西藏問題的所有設想的解決方案，尊重主權和領土完整，是中國人民共和國國家組成的今天。這些建議的解決方案要求在中國人民共和國，其憲法的框架內行使西藏真正自治 - 不獨立。
然而，中國政府大力推行延長西藏和'一個中國'的適用性，近年來，它已被誤導，相信不僅是“一個中國”的政策適用於西藏政府的努力，但它限制的程度，他們的政府官員可以與西藏流亡領導人，包括他的達賴喇嘛。我們相信，在中國的倡議預期的效果是限制發揮了建設性作用，促進一個雙方都能接受的談判解決西藏以外的政府。事實上，西藏接受'一個中國'的適用性，政府巧妙地調整自己與中國的立場，認為達賴喇嘛試圖“分裂”中國。
儘管中國政府正試圖恐嚇信，與西藏流亡領袖會議，將違反“一個中國”的政策，在現實中，一些國家的政府，這種說法是反直觀的政策。如果有一個連接，任何政府堅持“一個中國”的政策會產生相反的效果。正是由於政策的制定是有可能使美國繼續開展與台灣的關係，同時承認中華人民共和國政府作為中國的唯一政府，如果在所有有關西藏的政策，那麼它應該使各國政府進行西藏流亡政府的領導和不招致北京不滿達賴喇嘛尊者的關係。
具有諷刺意味的中國斷言，美國政府實際上指示其官員通過實施的西藏政策法案“（PL 10-228，611段），以”與西藏人民的宗教，文化和政治領導人保持著密切的接觸... “那些歐洲和其他外交部官員，或他們的顧問，不加批判地接受北京的相反的論點應該做的正確的分析之前，他們告誡自己的政治領導人不要越過這對西藏不存在線。
每一個政府都有權從事與西藏領導鄭重地堅持“一個中國”的政策，我認為沒有影響，甚至有自身利益和世界和平的利益的責任 - - 促進從事與衝突雙方和平解決問題。與在印度達蘭薩拉的權力轉移，關鍵是，政府準備向前看，並直接關係的決策，民主選舉產生的新的領導班子，其權力直接來自流亡的西藏人民和西藏內部的藏人看到直接從他的達賴喇嘛得到。
我不需要告訴你，西藏在亞洲具有重要戰略意義的地方，在世界上兩個最大的種群（中國和印度）之間的心臟地帶，坐落在，它與阿富汗伊斯蘭人口的剩餘邊界，巴基斯坦和中亞。一個也不能失去視力的西藏高原的“第三極”或地球的第三大冰商店的重要性。以及氣候變化繼續，甚至加速西藏的冰川融化，西藏的水問題將有共鳴遠遠超出，影響億萬人民的供水和超過許多行星的大氣環流的影響。
西藏高原上的不穩定，因此可以有廣泛的影響。它應該被認為太暴力極端主義，我們看到在世界其他地區，沒有在西藏看到他的達賴喇嘛和藏傳佛教文化的信條 - 反對偉大的可能性為生存而掙扎 - 有放緩對仇恨宣傳的不穩定和潛在危險的影響因素，增加西藏人和中國在西藏和其他風險因素之間的緊張局勢和經濟上的不平等。各國政府和世界各國領導人看到，特別是法王達賴喇嘛與藏人從事認可的消息，對話和非暴力是一個值得稱讚的路徑遵循帶來變革。恐懼，甚至拒絕，以滿足西藏領導人相反的信號發送到世界各地的那些站在前選擇是否繼續通過對話和民主的手段，或通過使用暴力，他們的目標。要站在非暴力解決衝突，反對使用致命武力的歐洲和其他政府領導人應該銘記他們如何證明自己的信念，在西藏的情況下，他們應該遵循由美國歷屆總統為榜樣，站在國家和國會領導人的秘書和法王達賴喇嘛和西藏人民。
在談到中國對西藏的政策，我關切地注意到，一個人站在在中國共產黨倡導的中國憲法規定，也適用於在中國境內的藏族和其他國籍的少數民族自治的法律報廢黨最近的一篇文章。這不應被理解為一個過度熱心的個人觀點的表達。一些年以來，與強關係到共產黨的領導，處理西藏問題的某些院士也一直主張在各種論壇上的看法。重要的是了解執行這種想法的後果，因為他們是相當可觀的。
他聖潔的達賴喇嘛的建議和在西藏流亡管理的位置，許多國際專家和政府都支持，，西藏的局勢應該被轉化什麼是現在中國憲法下的藏人和法律僅僅1標稱自治解決成為一個真正有效的自治。我們深信，我們恢復西藏人的權利，因為根據我們的文化，西藏人生活的主要目標，價值觀和宗教傳統最能實現，如果藏人可以自己支配下的權力下放，從中央政府的系統西藏自治區地區和其相鄰的藏族自治州和縣在中國人民共和國（其中一半的所有藏人生活）。國際社會越來越意識到下放權力和自治安排在解決和預防衝突的貢獻的好處，尤其是在多民族的國家。自治藏人要求，詳載在第八輪於2008年11月在我們的對話，我代表團提出向中國政府為西藏人民真正自治的備忘錄“，尊重中國憲法框架和符合各國在自治方面的最佳實踐。
在藏區真正自治“的實施，而不是支持中國人民共和國內的建議，我指的是主張相反的立場。它在促進中國的民族主義的名義呼籲消除種族同化政策，如需要，藏族兒童學習中國文化作為理想的文化，加上少數西藏人狀態。正在提倡的政策是一個否定了獨特的藏族和其他非中國將加速西藏文化的嚴重破壞，已經展開。
最近結束的中國全國人民代表大會會議不佔用這些建議，但這些想法都是一樣的危險。如果這些想法導致自治的法律的變化，這樣的發展會產生嚴重的後果國際，在西藏，為實現談判解決西藏問題的前景 - 因為它的基礎上，是一個真正獨立的西藏法王達賴喇嘛已經能夠建立一個西藏人之間的共存與中國的未來達成共識。
國際影響，應仔細權衡任何中國領導人考慮這個激進的政策舉措。這是必要的考慮，某些政府承認中國西藏的索賠條件的了解，作為一個在中國人民共和國的民族自治地方的尊重西藏獨特的身份，將通過各種外交交流。在這方面，也許最重要的是，印度的需求和中國的明確保證，1956年由周恩來總理在總理尼赫魯。
鑑於印度的接近與該國，並與中國西藏和它的長期關係，印度政府的立場和對中國人民共和國賦予它保證是尤為重要，因為這些因素顯然影響的行動和其他國家的立場，其政府有繼續，印度政府，強調西藏的自主權，同時也認識到這是一個“中國人民共和國的一部分。中國和印度之間的聯合公報作出了重要的區別，在處理與西藏指西藏地區的自治地位。撤銷由中國西藏自治或進一步稀釋了它的意義不能掉以輕心，這些國家的政府，並可能對中國和該地區的嚴重後果。
中國的領導人也必須看到的，是違背憲法自治的承諾 - 即使他們是未了 - 將嚴重影響西藏問題上的立場。法王達賴喇嘛的中道方法的前提是假設之間的獨立性和當前的中央集權的獨裁的中間地帶，是中國人民共和國的憲法框架內。這中間的地面是真正的自治。如果的自治憲法的基礎上分別從中國憲法中刪除，並因此，如果1中方式方法可能不再被人民共和國中國的和其章程內安置，藏人會被被迫尋找完全不同的方法。
“在今天的西藏動盪的情況來看，我們可以看到什麼是預覽尚未來如果西藏人沒有不盡快體驗1在中國的政策和做法相當大的，有形的和有意義的變化，或有至少給出一個現實這種變化的期望。在西藏東部和東北部的自焚事件的可怕和悲慘波 - 康巴和安多藏區 - 毫無疑問是西藏人的生活壓迫的日常情況下的直接結果。中國政府未能把握這種情況下的現實，並採取負責任的行動，是許多國家的政府嚴重關切。
深化西藏的宗教壓制，繼續對他尊者達賴喇嘛，文化的限制，包括藏語文的使用領域的責罵攻擊的前景，西藏人和中國之間不斷升級的緊張局勢作為經濟差距，對中國所造成的未知影響的結果激進的社會實驗與牧民定居點 - 所有這些事態發展的預測在西藏的抗議運動的激化和擴大。
法王達賴喇嘛一直呼籲民眾不要使用暴力，並勇敢地達到了多年來中國領導人。故意無視中國領導人對他的建議 - 和西藏人民的困境 - 處於危險了西藏的和平與穩定。我並不指望西藏人暴力只要法王是西藏民族精神的象徵。然而，延續了目前的水平在西藏的鎮壓 - 或它的惡化，一些觀察家預計將增加西藏抵抗，因為人們覺得他們沒有什麼可以失去的。
在激烈的政府鎮壓的情況下，對本國公民 - 公開衝突 - 國際社會聯合起來，圍繞責任保護或R2P原則。這一原則已在達爾富爾，緬甸，利比亞和其他國家援引聯合國辯論，聯合國已建立了其實施框架，包括早期預警的作用。對香港行使主權，是從人民的意志派生的特權和責任，並禁止其濫用。在大規模暴行的情況下，國際社會有責任進行干預，以協助人民，並保護他們不能容忍的傷害。干預不一定是軍事性質的，這顯然是一種不得已的措施。
中國與俄羅斯，已在安理會使用否決權來阻止聯合國對敘利亞的決議，作為干預的理由，已經接受了R2P，聲稱安理會在一個國家的內部事務，沒有任何作用。但它管轄的人的意願，或對國際社會的譴責，它違反了國際行為準則時，中國人民共和國也不能倖免。和藏民不可避免地會繼續呼籲國際社會，儘管他們在這方面的努力可能會遇到的主要障礙。他們別無選擇，但這樣做，在面對中國政府的拒絕，以解決他們的真實和合法的不滿。在西藏發生的危險因素。除非中國領導人改變他們的課程，更負責任的態度，我相信，國際社會必須越來越警覺，並準備採取行動，在質的不同的方式，協助保存西藏。
謝謝。
चीन ने तिब्बत पर जहां शीर्षक है?
लोधी ग्यालत्सेन ग्यारी द्वारा काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस वाशिंगटन, डीसी, 23 अप्रैल, 2012 के लिए रिमार्क्स
तुम्हें पता है कि मैं पिछले कई वर्षों के लिए चीनी सरकार के साथ बातचीत के लिए तिब्बती प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया गया है. लेकिन आज मैं यहाँ नहीं हूँ तुम मेरी प्रगति पर एक रिपोर्ट दे क्योंकि वहाँ कोई नई बात नहीं है कि मोर्चे पर कहना है. बीजिंग में अपने समकक्षों के साथ पिछली बैठक जनवरी 2010 में था. जब से, मेरे हिस्से पर ईमानदार और गंभीर प्रयास के बावजूद, हम reconvene करने में असमर्थ किया गया है. तिब्बत में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति के साथ, दोनों बीजिंग और धर्मशाला में नेतृत्व परिवर्तन है, और कुछ अन्य कारकों के कारण, मैं एक जल्दी शुरू करने के लिए कोई संभावना नहीं दिख रहा है, कम से कम मेरी घड़ी के तहत. हालांकि, इस प्रयास पर दशकों बिताया है, मैं अभी भी पूरी भावना विश्वास है कि अंत में तिब्बतियों के लिए एक ही तरीका है और तिब्बत के लिए एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान खोजने के लिए चीनी बातचीत के माध्यम से है. इसलिए मुझे उम्मीद है कि दूरदर्शी सोच और राजनीतिक इच्छाशक्ति की एक पुनरुत्थान चीन के नेताओं के बीच हठ पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और मुझे खुशी है कि लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित तिब्बती नेता डॉ. Lobsang Sangay Kalon Tripa (मंत्रिमंडल के अध्यक्ष) बार बार एक मजबूत व्यक्त किया है जारी रखने मध्य मार्ग परम पावन दलाई लामा द्वारा शुरू दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता.
हर संघर्ष अद्वितीय है. तिब्बती संघर्ष के मामले में, अपनी विशिष्टता तिब्बती लोग तिब्बती बौद्ध संस्कृति, और तिब्बतियों और परम पावन दलाई लामा के बीच गहरे ऐतिहासिक और निजी बांड की प्रकृति से ली गई है.
, पंडित जवाहर लाल नेहरू, माओत्से तुंग और अन्य विशाल आंकड़े सहित, दुनिया के नेताओं के स्कोर के बाद भी वह 2011 में एक निर्वाचित नेतृत्व करने के लिए अपने राजनीतिक अधिकार न्यागत, दलाई लामा दुनिया को देखने से अपने जीवन की असाधारण है, कभी कभी दुखद अनुभव के द्वारा आकार वह किसके साथ मिले थे, और उसकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए शांति और अहिंसा - एक करीबी एक संघर्ष है कि 60 से अधिक वर्षों के लिए सहा है के लिए लाने के लिए दलाई लामा कुंजी का व्यक्ति है.
आज, मैं इस लंबे संघर्ष में कुछ उभरते तत्वों की ओर ध्यान आकर्षित और आप मेरी गंभीर चिंता का विषय है कि जब तक इन तत्वों को ध्यान रखा जाता है, कोई अंतिम समाधान बातचीत के लिए नींव खो दिया जा सकता है के साथ साझा करना चाहते हैं.
के बाद से मैं एक काफी युवा आदमी था, मैं हाल के वर्षों में परम पावन दलाई लामा और सेवा के लिए विशेषाधिकार प्राप्त किया गया है, मैं उनकी पवित्रता के मुख्य वार्ताकार चीनी नेतृत्व के साथ वार्ता में किया गया है. और परम पावन दलाई लामा के विशेष दूत निर्वासन में तिब्बती प्रशासन के एक कैबिनेट के सदस्य के रूप में, मैं भी सरकारों की दुनिया के विभिन्न भागों में विभिन्न स्तरों पर नेताओं और अधिकारियों के साथ निकट संपर्क किया है. भारत की स्वतंत्रता और लोकतंत्र की वातावरण में बढ़ रहा है मेरी सोच गहराई से समृद्ध है, और मैं विशेष रूप से पता करने के लिए भाग्यशाली रहा है और कई मामलों में, भारतीय बुद्धिजीवी और राजनीतिक नेताओं के एक आकाशगंगा के साथ मिलकर काम करते हैं. यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका है, जहाँ मैं सक्रिय रूप से लगभग 25 वर्षों के लिए तिब्बत के कारण आगे बढ़ाने में लगे हुए किया गया है, मैं भी कई विद्वानों, सरकार के नेताओं, अधिकारियों और जो एशिया संभाला है, और विशेष रूप से चीन नीति का अवसर मिला है. उनमें से कई तरह मुझे उनके निजी दोस्ती और ऐसे देर राजदूत रिचर्ड हॉलब्रुक के रूप में सलाह देने, का विस्तार करने के लिए पर्याप्त थे. मैं बहुत इन ठीक लोगों के कई के ज्ञान और मार्गदर्शन से लाभ हुआ है. मेरे 30 साल के कम्युनिस्ट पार्टी के पोलित ब्यूरो के सदस्यों के साथ चीनी नेताओं के साथ निपटने के भी पहली हाथ उनके विचारों और प्राथमिकताओं के लिए जोखिम है, और भी उनकी चिंताओं के साथ मुझे प्रदान की है.
इन अनुभवों को मेरे कूटनीति पर परम पावन दलाई लामा की ओर से सूचित किया है, और मुझे विश्वास है कि मैं उसे और तिब्बती संघर्ष की सेवा की है क्योंकि मुझे दिया गया है जानकारी और उपयोग की बेहतर करना चाहते हैं. मुझे आशा है कि मेरी टिप्पणी आज भावना में जो दूसरों को मेरे साथ अपनी अंतर्दृष्टि साझा किया है में प्राप्त हो जाएगा और जो एक बड़े तिब्बती राजनयिक के रूप में इन ऐतिहासिक बार और जिसका संस्थागत स्मृति जो कम तिब्बत के साथ परिचित हैं की तुलना में कुछ रह गया है के माध्यम से रहता है अभी तक तिब्बत नीति आज आकार देने जा सकता है.
और तिब्बतियों और चीनी के बीच - तिब्बत और चीन के बीच संबंधों के इतिहास जटिल है और अपेक्षाकृत युवा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के संदर्भ में नहीं समझा जा सकता बस. यह एक स्पष्ट अभिकथन की तरह लग रहे हो सकता है यह थे, तथ्य यह है कि हम में से कई इतिहास पर्याप्त अध्ययन नहीं के लिए नहीं है और बीजिंग में हमारे मित्रों को समझाने आज के नीति - निर्माताओं ही नहीं है कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है, लेकिन यह भी करने पर आमादा लग रहे हैं पीआरसी के साथ कि संबंधों को एक धारणा पर predicated को गलत ढंग से तिब्बत के लिए लागू किया जाना चाहिए कि तिब्बती संघर्ष के लिए समर्थन 'एक चीन' के सिद्धांत का उल्लंघन करती है.
वर्तमान तिब्बत - चीन संबंध चीन 1949/50 में तिब्बत के सैन्य आक्रमण में और 1951 में तिब्बतियों पर लगाया 'तिब्बत की शांतिपूर्ण मुक्ति के लिए सत्रह सूत्री समझौते' में अपनी जड़ों की है.
इस मोड़ पर, मुझे मुद्दों की एक संख्या है कि संभावित नीति एशिया, यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकारों, साथ ही तिब्बती निर्वासित नेतृत्व की उन लोगों का सामना करना पड़ विकल्प को प्रभावित करने के लिए बारी है. अंतरराष्ट्रीय तिब्बत, तिब्बती स्वायत्तता के लिए सम्मान के साथ संभव चीनी नीति की दिशा, और तिब्बत में ही खतरनाक स्थिति से संबंधित व्यवहार: ये तीन बहुत गंभीर चिंताओं के संबंध में है के साथ संगत.
सबसे पहले, के रूप में मैं पहले ही उल्लेख किया है, मैं वहाँ जगह में तिब्बत पर एक विश्वसनीय और लचीली नीति और बिगड़ती स्थिति डाल कुछ सरकारों की क्षमता को प्रभावित पक्षाघात के लिए एक प्रेत कारण पता करना चाहते हैं. यह अच्छी तरह से जाना जाता है लेकिन जाहिरा तौर पर बीमार समझ - 'एक चीन की नीति चीनी सरकार द्वारा लागू करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों द्वारा तिब्बत के लिए सम्मान के साथ वैध जांच या सगाई को रोकने.
'एक चीन' नीति, जैसा कि आप जानते होंगे, 1970 के दशक में बनाया गया था साधन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका चीन जनवादी गणराज्य के साथ संबंध स्थापित करने के लिए और ताइवान पर चीन के गणराज्य के साथ संबंधों को बनाए रखने के सक्षम के रूप में.
तब अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सहायक हेनरी किसिंजर ताइवान के लिए सम्मान के साथ अमेरिका की नीति पर आश्वासन के लिए कम्युनिस्ट चीनी नेताओं की जरूरत के लिए जवाब दे रहे थे, जब वे चीनी प्रधानमंत्री चाउ Enlai और कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष माओ तुंग ने बताया कि संयुक्त राज्य अमेरिका का पीछा नहीं किया गया था एक 'दो चीन' की नीति है. 1972 शंघाई विज्ञप्ति में, संयुक्त राज्य अमेरिका मक्कारी से स्वीकार किया कि "ताइवान स्ट्रेट दावे के दोनों ओर है कि वहाँ है लेकिन एक चीन और कि ताइवान चीन का हिस्सा है ... और संयुक्त राज्य अमेरिका है कि स्थिति को चुनौती नहीं है पर चीनी सब."
यह 'एक चीन' नीति संयुक्त विज्ञप्ति 1 जनवरी, 1979 को संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जनवादी गणराज्य के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त किया है, और ताइवान संबंध संयुक्त राज्य अमेरिका कांग्रेस द्वारा गोद लेने की है कि एक ही वर्ष अधिनियम. 1979 समझौते के तहत, संयुक्त राज्य अमेरिका पीआरसी सरकार चीन की एकमात्र कानूनी सरकार के रूप में पहचानता है, जबकि ताइवान संबंध अधिनियम के संबंधों की प्रकृति संयुक्त राज्य अमेरिका शब्दों है कि 'एक चीन के साथ असंगत नहीं थे में ताइवान के साथ बनाए रखना होगा 'नीति पर यथास्थिति और इसलिए ताइवान की स्थिति है, जो कुछ भी हो सकता है संरक्षित.
'एक चीन' नीति के पालन लगातार अमेरिकी प्रशासनों द्वारा दोहराया गया है, कभी कभी ऊपर या ताइवान अपरिवर्तनीय स्थिति उल्लेख विज्ञप्तियों के लिए स्पष्ट संदर्भ बना. हालांकि 'एक चीन' की नीति अमेरिका चीन और अमेरिका - ताइवान संबंधों के संदर्भ में व्यक्त किया गया था, बीजिंग तेजी से मांग है कि अन्य सरकारों जिनके साथ यह स्थापित रखता है या संबंधों को भी यह 'एक चीन की नीति का समर्थन है.
तिब्बत के लिए इस चर्चा की प्रासंगिकता क्या है? यदि एक चीन - तिब्बत संबंधों के लिए किसी भी संदर्भ बिंदु के लिए लग गया है, यह 1972 शंघाई विज्ञप्ति, नहीं है, लेकिन '17 प्वाइंट करार, 'पहले उल्लेख किया है. वास्तव में, 'एक चीन' की नीति की प्रासंगिकता की कमी ठीक है मैं क्या करने के लिए पता करना चाहते हैं. नहीं तिब्बती सरकार कभी चीन की सरकार होने का दावा किया है, तो 'एक चीन' नीति का तिब्बत के लिए आवेदन - या उस बात के लिए, पीआरसी सरकार की 'एक चीन' सिद्धांत है कि दोनों ताइवान और मुख्य भूमि चीन की अपरिहार्यता पर जोर दिया के रूप में एक 'चीन' के कुछ हिस्सों में बस ही नहीं उठता.
हम चीन के नेताओं के साथ हमारे मतभेद हैं, जब यह तिब्बत के इतिहास और चीन से हमारे ऐतिहासिक स्वतंत्रता के लिए आता है, लेकिन, जैसा कि आप अच्छी तरह से पता है, उसकी पवित्रता दलाई लामा के प्रस्तावों और बयान तरीके तिब्बती प्रश्न को हल करने के लिए सभी की परिकल्पना की गई है समाधान है कि संप्रभुता के सम्मान के विषय में और राज्य के रूप में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की क्षेत्रीय अखंडता का गठन आज है. नहीं स्वतंत्रता के लिए इन प्रस्तावित समाधान चीन जनवादी गणराज्य के भीतर और अपने संविधान के ढांचे के भीतर वास्तविक स्वायत्तता के तिब्बतियों द्वारा व्यायाम के लिए कहते हैं.
फिर भी, पीआरसी सरकार सख्ती के प्रयासों के लिए 'एक चीन' तिब्बत के लिए प्रयोज्यता विस्तार और, हाल के वर्षों में, यह न केवल विश्वास है कि 'एक चीन' नीति तिब्बत के लिए लागू करने में सरकारों के एक नंबर को गुमराह किया कर्मों को, लेकिन यह है कि यह हद तक है, जो उनके सरकारी अधिकारियों के निर्वासन में तिब्बती नेताओं के परम पावन दलाई लामा सहित, के साथ बातचीत कर सकते हैं सीमित है. हम मानते हैं कि चीन की पहल के प्रभाव का इरादा करने के लिए तिब्बत के लिए एक पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान बातचीत को बढ़ावा देने में एक रचनात्मक भूमिका निभा रहा है से बाहर सरकारों की सीमा है. दरअसल, 'एक चीन' तिब्बत के लिए प्रयोज्यता स्वीकार कर, सरकारों को आसानी से चीनी स्थिति है कि दलाई लामा को चीन 'विभाजित' की कोशिश कर रहा है के साथ खुद aligning के.
जबकि पीआरसी सरकार को विश्वास है कि तिब्बती निर्वासित नेताओं के साथ बैठक वास्तव में 'एक चीन की नीति का उल्लंघन होगा में कुछ सरकारों को भयभीत करने की कोशिश कर रहा है, इस दावे नीति के लिए काउंटर सहज ज्ञान युक्त है. अगर वहाँ एक कनेक्शन थे, किसी भी सरकार ने 'एक चीन' नीति का पालन करने के विपरीत प्रभाव होता है. के बाद से नीति को ठीक करने के लिए विकसित किया गया था यह संभव बनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए ताइवान के साथ संबंधों का संचालन जारी रखने के लिए, जबकि चीन की एकमात्र सरकार के रूप में पीआरसी सरकार को पहचानने, अगर नीति सभी पर तिब्बत के लिए प्रासंगिक थे, यह तो सरकारों का संचालन करने के लिए सक्षम होना चाहिए तिब्बती निर्वासन का नेतृत्व और परमपावन दलाई लामा बीजिंग नाराजगी incurring के बिना के साथ संबंधों.
विडंबना यह है कि चीनी अभिकथन के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका सरकार वास्तव में अपने अधिकारियों को निर्देश, तिब्बती नीति अधिनियम (पी एल 10-228, धारा 611.) के कार्यान्वयन के माध्यम से "तिब्बती लोगों की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक नेताओं के साथ निकट संपर्क बनाए रखने के ... "वे यूरोपीय और अन्य विदेश मंत्रालय के अधिकारियों, या उनके सलाहकार जो uncritically के बीजिंग के विपरीत तर्क को स्वीकार उचित विश्लेषण करने से पहले वे अपने स्वयं के राजनीतिक नेताओं सावधानी तिब्बत पर इस गैर विद्यमान लाइन पार नहीं करना चाहिए.
हर सरकार 'एक चीन' नीति और, मैं तर्क होता है के लिए अपनी पवित्र पालन को प्रभावित किए बिना तिब्बती नेतृत्व के साथ संलग्न करने के लिए सही है, और भी कर्तव्य है कि स्वार्थ के बाहर और वैश्विक शांति के हित में - को बढ़ावा देने के संघर्ष में दोनों पक्षों के साथ उलझाने के द्वारा एक मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान. धर्मशाला में सत्ता के हस्तांतरण के साथ, यह महत्वपूर्ण है कि सरकारों के लिए आगे देखो और नीति नई लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित नेतृत्व जिसका अधिकार निर्वासन में तिब्बती लोगों से सीधे व्युत्पन्न और तिब्बत के अंदर तिब्बतियों द्वारा देखा जाता है के साथ सीधा संबंध के आधार पर निर्णय लेने के लिए तैयार हैं परम पावन दलाई लामा से सीधे प्राप्त किया जा.
मैं आपको बता सकता है कि तिब्बत एशिया में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह में दुनिया की दो सबसे बड़ी आबादी (चीनी और भारतीय) के बीच बहुत दिल में स्थित है, की जरूरत नहीं है, और यह अफगानिस्तान के इस्लामी आबादी के साथ अपनी शेष सीमा के शेयरों, पाकिस्तान और मध्य एशिया. एक भी 'तीसरा ध्रुव' या पृथ्वी बर्फ की तीसरी सबसे बड़ी दुकान के रूप में तिब्बती पठार के महत्व की दृष्टि खो नहीं करना चाहिए. और, के रूप में जलवायु परिवर्तन जारी है या यहां तक कि तिब्बत के ग्लेशियरों के पिघलने से accelerates, पानी तिब्बत में मूल मुद्दों प्रभाव है कि दूर से परे resonate करने के लिए, दोनों लोगों के अरबों के लिए पानी की आपूर्ति और ग्रह का बहुत अधिक वायुमंडलीय संचलन प्रभावित होगा.
तिब्बती पठार पर अस्थिरता इसलिए व्यापक असर पड़ सकता है. यह माना जा भी है कि तिब्बत में हिंसक अतिवाद हम दुनिया के अन्य भागों में देख रहे हैं की तरह नहीं देखा जाना चाहिए जहां परम पावन दलाई लामा और तिब्बती बौद्ध संस्कृति के सिद्धांतों - बड़ी बाधाओं के खिलाफ संघर्ष करने के लिए जीवित रहने - नफरत प्रचार को अस्थिर और खतरनाक प्रभाव के खिलाफ कारकों मध्यस्थता, तिब्बतियों और तिब्बत में चीनी, और अन्य जोखिम वाले कारकों के बीच तनाव और आर्थिक असमानताओं को बढ़ाने. सरकारों और दुनिया के नेताओं देखा, विशेष रूप से परम पावन दलाई लामा के साथ तिब्बतियों के साथ संलग्न है, संदेश का समर्थन है कि संवाद और अहिंसा एक प्रशंसनीय पथ परिवर्तन के बारे में लाने का पालन है. भय और भी तिब्बती नेताओं से मिलने से इनकार दुनिया भर में जो कि बातचीत और लोकतांत्रिक तरीकों के माध्यम से या हिंसा के उपयोग के माध्यम से अपने उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए चुनाव से पहले खड़े विपरीत संकेत भेजता है. यूरोपीय और अन्य सरकारी नेता हैं जो अहिंसक संघर्ष के संकल्प के लिए और घातक बल के इस्तेमाल के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं कि कैसे वे अपनी प्रतिबद्धता का प्रदर्शन के प्रति जागरूक होना चाहिए, और तिब्बत के मामले में, वे लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित उदाहरण का अनुसरण करना चाहिए, राज्य और कांग्रेस के नेताओं के सचिव और परम पावन दलाई लामा और तिब्बती लोगों के साथ खड़े हैं.
तिब्बत पर चीनी नीतियों की ओर मुड़ते, मैं चिंता के साथ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के भीतर चीनी संवैधानिक प्रावधानों और स्वायत्तता पर कानून के रूप में वे और तिब्बतियों अन्य राष्ट्रीयता अल्पसंख्यकों के लिए पीआरसी के भीतर लागू की खत्म करने की वकालत खड़े एक व्यक्ति द्वारा हाल के लेख ध्यान दें. यह एक से अधिक उत्साही व्यक्ति को देखने की एक अभिव्यक्ति के रूप में नहीं पढ़ना चाहिए. कुछ वर्षों के बाद से, कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व तिब्बती मुद्दे से निपटने के लिए मजबूत संबंधों के साथ एक निश्चित विद्वान भी विभिन्न मंचों में इस दृश्य की वकालत गया. यह महत्वपूर्ण है इस तरह के विचारों के कार्यान्वयन के परिणामों को समझने के लिए वे काफी हैं.
परमपावन दलाई लामा के प्रस्तावों और तिब्बती निर्वासन प्रशासन की स्थिति है, कई अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों और सरकारों को समान रूप से समर्थित है कि तिब्बत में स्थिति क्या अब चीनी संविधान और कानूनों के तहत तिब्बतियों के लिए केवल एक नाममात्र की स्वायत्तता है बदलने के द्वारा हल किया जाना चाहिए एक वास्तविक और प्रभावी स्वायत्तता में. हम आश्वस्त हैं कि हमारे तिब्बतियों हमारी संस्कृति के अनुसार तिब्बतियों के रूप में रहने के अधिकार को बहाल करने की प्राथमिक लक्ष्य, मूल्यों और धार्मिक परंपराओं में सबसे अच्छा अगर तिब्बतियों केंद्रीय सरकार से सत्ता के हस्तांतरण की एक प्रणाली के तहत खुद को तिब्बत स्वायत्त शासन कर सकते हैं हासिल किया जा सकता है क्षेत्र और इसके सन्निहित तिब्बती स्वायत्त प्रशासकीय क्षेत्रों और चीन जनवादी गणराज्य (जहां सभी तिब्बतियों के आधे रहते हैं) में काउंटियों. अंतरराष्ट्रीय समुदाय विशेष रूप से बहु - जातीय राज्यों में तेजी से शक्ति और संकल्प और संघर्ष की रोकथाम में स्वायत्तता की व्यवस्था के योगदान के विकेन्द्रीकरण के लाभों के बारे में पता है. स्वायत्तता तिब्बतियों के लिए पूछ रहे हैं, के रूप में विस्तार से कि मेरे प्रतिनिधिमंडल हमारे नवंबर 2008 में बातचीत के 8 वें दौर में चीनी सरकार के लिए प्रस्तुत तिब्बती लोगों के लिए वास्तविक स्वायत्तता पर ज्ञापन में स्थापित चीनी संविधान की मर्यादाओं का सम्मान करता है और साथ कतार में है राज्यों की स्वायत्तता के क्षेत्र में सबसे अच्छा अभ्यास है.
चीन जनवादी गणतंत्र के भीतर तिब्बती क्षेत्रों में वास्तविक स्वायत्तता के कार्यान्वयन का समर्थन करने के बजाय, मैं बात कर रहा हूँ प्रस्ताव विपरीत स्थिति अधिवक्ताओं. चीनी राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के नाम पर यह जातीयता और तिब्बतियों के लिए की आवश्यकता है कि तिब्बती बच्चों आकांक्षा संस्कृति के रूप में चीनी संस्कृति का अध्ययन जैसे assimilationist नीतियों, के साथ मिलकर अल्पसंख्यक दर्जे को नष्ट करने के लिए कहता है. जा रहा है की वकालत की नीति है कि तिब्बतियों की विशिष्टता और अन्य गैर चीनी नकारती और गंभीर सांस्कृतिक विनाश पहले से ही तिब्बत में चल जल्दी होता है.
चीनी राष्ट्रीय पीपुल्स कांग्रेस की हाल ही में निष्कर्ष निकाला सत्र इन सुझावों को नहीं ले गए थे, लेकिन इन विचारों खतरनाक सब एक ही हैं. यदि इन विचारों लिए स्वायत्तता कानूनों में परिवर्तन करने के लिए नेतृत्व थे, इस तरह के एक विकास अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गंभीर असर है, तिब्बत में और बातचीत तिब्बत के सवाल का हल प्राप्त करने की संभावनाओं के लिए - क्योंकि यह वास्तव में एक स्वायत्त है कि तिब्बत के आधार पर है परम पावन दलाई लामा ने चीनी के साथ साथ साथ मौजूदगी के भविष्य के लिए तिब्बतियों के बीच एक आम सहमति बनाने के लिए सक्षम किया गया है.
अंतरराष्ट्रीय असर को ध्यान से किसी भी चीनी नेता इस कट्टरपंथी नीति कदम पर विचार से तौला जाना चाहिए. यह आवश्यक है कि चीन तिब्बत के लिए दावे के कुछ सरकारों द्वारा मान्यता विभिन्न राजनयिक आदान - प्रदान के माध्यम से समझ है कि तिब्बत की विशिष्ट पहचान चीन जनवादी गणराज्य के भीतर एक स्वायत्त क्षेत्र के रूप में सम्मान किया जाएगा पर वातानुकूलित किया गया था पर विचार करने के लिए. शायद सबसे महत्वपूर्ण इस संबंध में भारत की मांग और चीन के स्पष्ट आश्वासन, प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रधानमंत्री चाउ Enlai के द्वारा 1956 में दिया था.
उस देश के साथ और चीन के साथ भारत तिब्बत और अपने लंबे संबंधों में निकटता को देखते हुए, भारत सरकार की स्थिति और चीन जनवादी गणराज्य द्वारा इसे करने के लिए दिए गए आश्वासनों विशेष रूप से महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन कारकों को स्पष्ट रूप से कार्रवाई और अन्य राज्यों की स्थिति सरकारों जिनकी प्रभावित जारी रखा, के रूप में भारत सरकार ने तिब्बत की स्वायत्तता पर जोर जबकि यह चीन का जनवादी गणराज्य के एक हिस्सा बनने के लिए पहचानने. भारत और चीन के बीच संयुक्त विज्ञप्तियों के लिए महत्वपूर्ण अंतर है जब तिब्बती क्षेत्र के स्वायत्त स्थिति की चर्चा करते हुए तिब्बत के साथ काम कर. इन सरकारों ने चीन द्वारा तिब्बत की स्वायत्तता या इसका अर्थ की एक और कमजोर पड़ने की एक निरसन हल्के से नहीं ले जा सकते हैं और चीन और क्षेत्र के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं.
चीन के नेताओं को भी पता होना चाहिए क्या है कि संविधान में स्वायत्तता के वादे पर reneging - भले ही वे अधूरे हैं गंभीर रूप से तिब्बत की स्थिति पर सवाल प्रभाव होगा. परमपावन दलाई लामा के मध्य मार्ग दृष्टिकोण अनुमान पर आधारित है कि स्वतंत्रता और वर्तमान केंद्रवादि तानाशाही के बीच एक मध्यम जमीन चीन जनवादी गणतंत्र और इसका संविधान के ढांचे के भीतर संभव है. कि मध्यम जमीन वास्तविक स्वायत्तता है. यदि स्वायत्तता के लिए संवैधानिक आधार चीनी संविधान से हटाया जा रहे थे और अगर, इसलिए, एक मध्य मार्ग दृष्टिकोण नहीं अब चीन जनवादी गणतंत्र और इसका संविधान के भीतर समायोजित किया जा सकता है, तो तिब्बतियों के लिए एक पूरी तरह से अलग दृष्टिकोण के लिए देखने के लिए मजबूर किया जाएगा .
जब हम तिब्बत में आज अस्थिर स्थिति को देखो, हम अच्छी तरह से क्या है की एक पूर्वावलोकन को देखा जा सकता है अभी तक आने के अगर तिब्बतियों जल्द ही चीन की नीतियों और प्रथाओं में एक काफी, ठोस और सार्थक परिवर्तन का अनुभव नहीं करते या कम से कम एक यथार्थवादी दिया इस तरह के बदलाव के लिए उम्मीद. पूर्वी और उत्तर - पूर्वी तिब्बत में स्वयं immolations की भयानक और दुखद लहर Kham और Amdo की तिब्बती क्षेत्रों unquestionably उत्पीड़न की दैनिक परिस्थितियों में रहने वाले तिब्बतियों के प्रत्यक्ष परिणाम हैं. चीनी सरकार इस स्थिति की वास्तविकता को समझ और जिम्मेदारी से काम विफलता कई सरकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है.
तिब्बत में धार्मिक दमन को मजबूत बनाने, परम पावन दलाई लामा, संस्कृति पर बाधाओं, तिब्बती भाषा के उपयोग के क्षेत्र में सहित के खिलाफ निदांत्मक हमलों को जारी रखने के लिए संभावनाएँ, आर्थिक असमानता, चीन का अभी तक अज्ञात प्रभाव का एक परिणाम के रूप में तिब्बतियों और चीनी के बीच बढ़ते तनाव घुमंतू निपटान के साथ कट्टरपंथी सामाजिक प्रयोग इन घटनाओं के सभी एक और तिब्बत में विरोध आंदोलन की गहनता को विस्तृत बनाने के पूर्वानुमान.
परम पावन दलाई लामा हमेशा लोगों पर बुलाया है हिंसा का उपयोग करने से बचना है और हिम्मत से पिछले कुछ वर्षों में चीन के नेताओं के लिए बाहर तक पहुँच. अपने प्रस्तावों को चीनी नेताओं के खुदराय उपेक्षा और तिब्बती लोगों की दुर्दशा के लिए - और तिब्बत की शांति और स्थिरता खतरे मंं रखा गया है. मैं तिब्बतियों हिंसा करने के लिए बारी करने के लिए लंबे समय के रूप में के रूप में उसकी पवित्रता तिब्बती राष्ट्र और इसकी भावना के प्रतीक के रूप में मौजूद है की उम्मीद नहीं है. हालांकि, तिब्बत में दमन के वर्तमान स्तर की एक निरंतरता या एक की बिगड़ती है, जो कुछ पर्यवेक्षकों तिब्बती प्रतिरोध बढ़ाने के लिए, के रूप में लोगों को लगता है वे थोड़ा है खोना छोड़ दिया उम्मीद है.
या खुले संघर्ष की - अपने स्वयं के नागरिकों के खिलाफ तीव्र सरकार दमन की परिस्थितियों में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की रक्षा के लिए या सिद्धांत R2P दायित्व के आसपास में coalesced गया है. इस सिद्धांत दारफुर, बर्मा, लीबिया और कहीं पर संयुक्त राष्ट्र बहस में लागू किया गया है, और इसके कार्यान्वयन के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क स्थापित किया है पूर्व चेतावनी की भूमिका सहित. संप्रभुता का व्यायाम एक विशेषाधिकार और जिम्मेदारी है कि लोगों की इच्छा से प्राप्त होता है, और यह उनके दुरुपयोग पर प्रतिबंध लगाता है. बड़े पैमाने पर अत्याचार के मामले में, अंतरराष्ट्रीय समुदाय के लोगों की सहायता के लिए और उन्हें असह्य नुकसान से बचाने के लिए हस्तक्षेप करने की जिम्मेदारी है. प्रकृति में हस्तक्षेप नहीं होना सैन्य जरूरत है कि स्पष्ट रूप से अंतिम उपाय के एक उपाय है.
चीन, रूस के साथ सुरक्षा परिषद में अपने वीटो का इस्तेमाल किया गया है करने के लिए सीरिया पर संयुक्त राष्ट्र के एक संकल्प है कि हस्तक्षेप का एक औचित्य के रूप में R2P गले लगा लिया होता ब्लॉक करने के लिए, का दावा है सुरक्षा परिषद राज्य के आंतरिक मामलों में कोई भूमिका थी. लेकिन चीन का जनवादी गणराज्य के लोगों को यह नियंत्रित की इच्छा या अंतरराष्ट्रीय समुदाय जब यह व्यवहार की अंतरराष्ट्रीय मानदंडों का उल्लंघन की निंदा करने के लिए प्रतिरक्षा नहीं है. और तिब्बतियों के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील अनिवार्य रूप से वे कहते हैं कि प्रयास में मुठभेड़ हो सकता है प्रमुख बाधाओं के बावजूद जारी रखने के लिए,. वे कोई विकल्प लेकिन चीनी सरकार उनके वास्तविक और वैध शिकायतों से निपटने के इनकार के चेहरे में ऐसा करना है. जोखिम कारकों तिब्बत में जगह में हैं. जब तक चीन के नेताओं ने एक अधिक जिम्मेदार दृष्टिकोण के साथ अपने पाठ्यक्रम, बदलना, मुझे विश्वास है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय तेजी से और सतर्क रहने के चाहिए बचाने तिब्बत मदद करने के लिए एक गुणात्मक अलग ढंग से कार्य करने के लिए तैयार है.
शुक्रिया.
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